मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात राष्ट्रस्तरीय ‘मंदिर-संस्कृती रक्षण अभियान’ उभारणार !

पणजी (गोवा) – 27 मे ते 4 जून या कालावधीतील ‘अष्टम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’ला भारतातील 25 राज्ये आणि बांगलादेश येथून एकूण 174 हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे 520 हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते. या अधिवेशनात हिंदूंच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय समस्यांसह मंदिरांच्या सरकारीकरणाविषयी व्यापक चर्चा करण्यात आली. भारताची राज्यघटना ‘सेक्युलर’ असूनही सरकार हिंदूंच्या मंदिरांचे व्यवस्थापन कसे काय पाहू शकते ?, असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वेळा उपस्थित केलेला आहे. भारतात केवळ हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण करणारे सरकार मशिदी, चर्च आदींचे सरकारीकरण करण्यापासून का कचरते ? सरकारीकरण केलेल्या मंदिरांची स्थिती भयावह आहे. अनेक मंदिर समित्यांमध्ये भ्रष्टाचार चालू आहे. अधिग्रहित मंदिरांच्या परंपरा, व्यवस्था आदींमध्ये हस्तक्षेप केला जाऊन त्या पालटण्यात येत आहेत. हे प्रयत्न भाविक कदापि सहन करू शकत नाहीत. मंदिरांसाठी हिंदूंच्या एका व्यवस्थापकीय समितीची स्थापना करण्यात यावी. या समितीवर शंकराचार्य, धर्माचार्य, धर्मनिष्ठ अधिवक्ते, धार्मिक संघटनांचे प्रतिनिधी इत्यादींची नेमणूक करण्यात यावी. मंदिरांच्या संदर्भातील निर्णय ‘सेक्युलर’ सरकारने न घेता, ते घेण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात यावेत’’, अशी आग्रही मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे यांनी येथे केली. ते 3 जून या दिवशी येथील हॉटेल मनोशांतीमध्ये ‘अष्टम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’च्या पत्रकार परिषदेला संबोधित करतांना बोलत होते. या वेळी ‘भारत रक्षा मंच’चे राष्ट्रीय सचिव ओडिशा येथील श्री. अनिल धीर, ‘हिंदु चार्टर’च्या देहली येथील सौ. रितु राठोड, सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस आणि हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे उपस्थित होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *