रेडियम व्यावसायिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी याचिका दाखल करणार : आमदार राजेश क्षीरसागर

कोल्हापूर /प्रतिनिधी
प्रादेशिक परिवहन विभागाने आजपासून तयार होणाऱ्या वाहनांना डिजिटल नंबर प्लेट सिस्टीम लागू केली आहे. यामुळे रेडियम नंबर प्लेट करणाऱ्या व्यावसायिकांची उपजीविका बंद होणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील चार हजार व्यावसायिक तर महाराष्ट्र राज्यातील लाखो व्यावसायिक व त्यावर आधारित कामगारांचा रोजगार बंद होणार आहे. शासनाने रेडियम व्यावसायिकांना विचारात न घेता लादलेल्या एकतर्फी निर्णया विरोधात व्यावसायिकांच्यावतीने मे.न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितले. रेडीअम प्लेट बंदी आणि डिजिटल नंबरप्लेट अमलबजावणी विरोधात आज कोल्हापूर जिल्ह्यातील समस्त रेडीयम नंबर प्लेट व्यावसायिकांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथे मोर्चाचे आयोजन केले होते. यावेळी आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री.ए.बी. शिंदे यांना मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
यावेळी बोलताना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी, केंद्र सरकारच्या परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहनांच्या नंबर प्लेटसाठी डिजिटल प्रणाली तयार केली आहे. दि.१ एप्रिल पासून उत्पादित होणाऱ्या सर्वच गाड्याना डिजिटल नंबर प्लेट पासिंग करतानाच विक्रेता ग्राहकांना लावून देणार आहे. त्याकरिता संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी या डिजिटल नंबर प्लेट पुरविण्यासाठी एकच सप्लायर ठरविण्याची अन्यायकारक भूमिका शासनाने घेतली आहे. यामुळे गेली अनेक वर्षे या व्यवसायावर उपजीविका करणार्या महाराष्ट्र राज्यातील लाखो कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे.
आज कोल्हापूर जिल्यात रेडियम नंबर प्लेट व्यावसायिकांची संख्या सुमारे ४ ते ५ हजारांची आहे. तीच संख्या महाराष्ट्र राज्यात लाखोंच्या घरात आहे. सदर व्यवसायाकरिता लागणारी लाखो रुपयांची मशिनरी या व्यावसायिकांनी कर्ज काढून घेतली आहेत. परंतु, एका कोणाच्या फायद्यासाठी लाखो लोकांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होणार आहे. याबाबत या व्यावसायिकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यासह रेडियम नंबर प्लेट बाबत आजतागायत कोणीही हरकत घेतली नसल्याने, शासनाचा हा निर्णय एकतर्फी आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करून रेडियम व्यावसायिकांना यात सामील करून त्यांचे रोजगार पूर्ववत होण्याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावेत अशी मागणी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी यावेळी केली.
यावर बोलताना प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री. ए.बी. शिंदे यांनी, सन २००१ मध्ये केंद्र सरकारच्या परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने हा निर्णय लागू केला असून, सध्या त्याची अमलबजावणी करण्याचे आदेश प्राप्त झाल्याचे सांगितले. यासह स्थानिक पातळीवरून या व्यावसायिकांच्या मागण्या राज्य आणि केंद्र शासनाकडे पाठविण्याची ग्वाही दिली.
याबाबत तत्काळ आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी व्यावसायिकांच्या वतीने या निर्णयाच्या स्थगिती साठी मे.न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले.
यावेळी अमर समर्थ, माजी नगरसेवक दिलीप शेटे, किशोर घाटगे, प्रकाश नाईकनवरे, नगरसेवक सत्यजित कदम, शशिकांत पाटील, सुधीर जाधव, मंगेश पाटील, रोहित पाटील, तानाजी मयेकर, आरिफ पटवेगार, निवास कलबुर्गी, निखील बावडेकर, महेश कुंभार, संजय घोडके आदी उपस्थित होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *